मंदीचा फेरा; मूडीजकडून भारताला निगेटीव्ह दर्जा

📌देशात आर्थिक मंदीमुळे चिंतेचे वातावरण आणखी दाट होत असताना  या आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टर सर्व्हीस संस्थेने भारताला दिलेला 'स्थिर' हा दर्जा हटवून आना 'निगेटीव्ह' असा दर्जा दिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताचा विकासदर धिमा राहील असेही या संस्थेने म्हटले आहे.

📌कॉर्पोरेट करात कपात आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा मंदावलेला वेग पाहता, मार्च २०२० मध्ये संपणाऱ्या वित्तीय वर्षादरम्यान अर्थसंकल्पीय तूट ३.७ टक्के इतकी राहू शकते असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला आहे. या वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तुटीचे लक्ष्य ३.३ इतके ठेवण्यात आले होते.

📌ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मूडीजने २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या विकासाच्या अंदाजात घट करून तो ५.८ टक्के इतका धरला होता. यापूर्वी मूडीजने जीडीपी ६.२ असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

📌भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती आणि संबंधित संभाव्य धोके लक्षात घेत मूडीजने भारताच्या रेटींगमध्ये घट केली आहे, असे मूडीज या संस्थेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. याचाच अर्थ मागील वाढीच्या तुलनेत आता भारताची अर्थव्यवस्थेचा धीम्या गतीने मार्गक्रमण करेल असा आहे.

📌केद्र सरकारने मंदीशी दोन हात करण्याबाबतच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी न होणे हेच या मागे कारण असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. देशावरील कर्जाचा भारही हळूहळू वाढत जाईल, असाही मूडीजचा अंदाज आहे.

📌मंदीशी लढण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम पडेल,असे मूडीजला वाटते. शिवाय यामुळे मंदीचा कालावधी देखील कमी होऊ शकतो, असे मूडीजला वाटते.

📌मंदीमुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले असून रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. इतकेच नाही, तर गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) देखील संकटात सापडल्या असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

📌उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक आणि विकासाचा दर वाढवण्यासाठी करावयाच्या सुधारणा आणि करप्रणालीचा पाया मजबूत बनवण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसली असल्याचे मूडीजचे म्हणणे आहे.

📌एप्रिल ते जून अशा तिमाहीच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.० टक्के दराने पुढे सरकत आहे. हा दर २०१३ च्या नंतरचा सर्वात कमी दर आहे.

📌मागणीत झालेली घट आणि वाढता सरकारी खर्च ही या मागची कारणे असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. हे लक्षात घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली. याबरोबरच सरकारने देखील कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचे पाऊल उचलले.