सरन्यायाधीश माहिती अधिकारात

◾️सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येते, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

◾️ मात्र, ‘जनहिता’साठी माहिती जाहीर करताना न्यायिक स्वातंत्र्य लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

◾️या निकालामुळे न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता यांचा समतोल साधला गेला आहे.

◾️दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव तसेच केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.

◾️ सरन्यायाधीश रंजन गोगोई,
📌 न्या. एन. व्ही. रामण्णा,
📌 न्या. धनंजय चंद्रचूड,
📌 न्या. दीपक गुप्ता आणि
📌 न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने या याचिका फेटाळून लावत सरन्यायाधीशांचे कार्यालय ‘आरटीआय’ कक्षेत असल्याचा निकाल दिला.

◾️न्यायवृंदाने नेमणुकीसाठी कोणत्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली, हे या कायद्यानुसार जाहीर करता येईल. मात्र, त्यामागची कारणे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

◾️ सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता, न्या. संजीव खन्ना यांनी एक निकालपत्र दिले, तर न्या. रामण्णा आणि न्या.चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली.

◾️सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे ‘आरटीआय’ कक्षेत येते.

◾️ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ८८ पानांच्या निकालपत्राने तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांना धक्का दिला होता. त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार
न्यायाधीशांबाबतची माहिती जाहीर करण्यास विरोध केला होता.

◾️उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा, न्या. विक्रमजित सेन, न्या. एस. मुरलीधर यांनी हा निकाल दिला होता.

✍ ‘कायद्यापुढे सर्व समान’

◾️ कायद्यापेक्षा कोणीच मोठा नसून, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे या निकालाने अधोरेखित केल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.

✍माहिती अधिकाराअंतर्गत कोण?

◾️कायदेमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका (सरन्यायाधीशांसह) ही तिन्ही घटनात्मक आस्थापने

◾️ संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने कायदा करून स्थापन केलेली कोणतीही संस्था किंवा संघटना

◾️केंद्र वा राज्य सरकारने अधिसूचना किंवा आदेश काढून स्थापलेली संस्था किंवा आस्थापना

◾️केंद्र वा राज्य सरकारी आर्थिक मदतीवर आणि नियंत्रणावर चालणाऱ्या संस्था

◾️ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, पूर्ण किंवा भरीव सरकारी आर्थिक मदतीवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना

◾️खासगीकरण झालेल्या सार्वजनिक उपयोजितेच्या संस्था. उदा. वीज कंपन्या

◾️ अशा खासगी संस्था ज्यांना ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सरकारी पाठबळ मिळते

✍कोण नाही?

◾️खासगी संस्था वा संघटना

◾️राजकीय पक्ष (यासंबंधीची याचिका न्यायप्रविष्ट)