नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्यासाठी मिहिर शहा समितीची स्थापना...

🔰नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जल सुधारणांचे विश्लेषण आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी भारत सरकारने मिहिर शहा यांच्या नेतृत्वात दहा सदस्य असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी याबद्दल घोषणा केली.

🔴समिती व त्याची कार्ये :-

🔰मिहिर शहा हे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचे (आताचे NITI आयोग) माजी सदस्य आणि एक जल तज्ज्ञ आहेत. समितीत इतर सदस्यांमध्ये माजी जलसंपदा सचिव शशी शेखर आणि केंद्रीय भूजल मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. बी. पंड्या यांच्यासह दहा लोक आहेत.

🔰केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) या दोनही संस्थांच्या कार्यांचा आढावा घेण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

🔰समिती या दोनही मंडळांचे लक्ष नसलेल्या मुद्द्यांना ओळखून त्याबाबत असलेल्या तफावतीचे विश्लेषण करणार आहे.

🔴धोरणाबाबत..

🔰भारत सरकारचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय राष्ट्रीय जल धोरण तयार करीत असते. धोरण उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजन आणि त्यांचे संवर्धन आणि कार्यक्षमपणे वापर अश्या मुद्द्यांना लक्षात घेवून तयार केले जाते. सप्टेंबर 1987 मध्ये भारताने पहिले राष्ट्रीय जल धोरण अवलंबले होते. पुढे सन 2002 आणि नंतर सन 2012 मध्ये त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आणि त्यात सुधारणा करण्यात आली.

🔰राष्ट्रीय जल धोरण वैश्विक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या ‘हवामानातले बदल विषयक राष्ट्रीय कृती योजना’ (NAPCC) याच्या अंतर्गत चालविलेल्या आठ मोहिमांपैकी एक आहे. पाण्याचा वापर 20 टक्क्यांनी कार्यक्षमपणे वाढविले हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.