शबरीमला’चा वाद सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे

🅾शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय आता सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ घेणार आहे. या संदर्भातील फेरविचार याचिकेवर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला. तर धर्माशी निगडित प्रथा-परंपरांचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडले.

🅾शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असल्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील समान हक्कांचा आधार घेत सर्व वयोगटांतील महिलांच्या प्रवेशास मुभा दिली. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी बहुमताने दिलेला हा निकाल घटनापीठाच्या पुढील निकालापर्यंत कायम राहणार आहे. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.

🅾सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालाविरोधात ६० फेरयाचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर गुरुवारी दिलेल्या निकालात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी धर्मप्रथांचा सखोल विचार करून अर्थ लावला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वीच्या निकालामध्ये नोंदवलेले मत न्या. मल्होत्रा यांनी कायम ठेवले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी संविधान सर्वोच्च असून तोच ‘पवित्र ग्रंथ’ असल्याचे मत मांडून सर्व वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यास अनुकूलता दर्शवली होती.