भारताने प्रादेशिक सर्वकष आर्थिक भागीदारी कराराच्या (आरसेप ) वाटाघाटीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत ठाम भूमिका घेतलेली आहे. मूळ उद्देशांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आरसीईपी करार हा त्याचा मूळ हेतू प्रतिबिंबित करत नाही. याचे परिणाम निष्पक्ष किंवा संतुलित नाही, असे भारताकडून सांगण्यात आले आहे. ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.
भारताने या कराराच्या पार्श्वभूमीवर काही मागण्या केल्या होत्या, ज्यामध्ये म्हटले होते की, या करारात चीनचा पुढाकार नसायला हवा, अन्यथा भारताला व्यापाराच्यादृष्टीने तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.
‘आरसेप’ एक व्यापार करार आहे, जो सदस्य देशांना एकमेकांबरोबर व्यापार करण्यात अनेक सवलती देणार आहे. या अंतर्गत निर्यातीवर लागणारा कर द्यावा लागणार नाही किंवा खूप कमी द्यावा लागेल. यामध्ये आशियातील दहा देशांसह अन्य सहा देशांचा समावेश आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा