🍀न्यूझीलँड या देशाने 2050 या सालापर्यंत कार्बनचे होणारे उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याची योजना तयार केली आहे आणि त्यासंदर्भातला कायदा संसदेने 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर देखील केला.
🍀पॅरिसच्या हवामान कराराच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून 2050 या सालापर्यंत ‘मिथेन’ वायू वगळता हरितगृह वायूंच्या (GHG) उत्सर्जनास पुर्णपणे आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.त्याच कालावधीत कृषी क्षेत्रातले उप-उत्पादन असलेल्या ‘मिथेन’ वायूच्या उत्पादनात 24-47 टक्क्यांनी कपात करण्याची योजना आहे.
🍀लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्यासाठी आणि दर पाच वर्षांनी "कार्बन बजेट" तयार करून किती उत्सर्जन करण्यास परवानगी दिली जावी हे सांगण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘क्लायमेट चेंज कमिशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
🍀न्यूझीलँड केवळ 50 दशलक्षांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि त्याने 2035 या सालापर्यंत 100 टक्के अक्षय ऊर्जा निर्मितीची वचनबद्धता दर्शविलेली आहे.
No comments:
Post a Comment