मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993

प्रारंभिक:

(या कायद्यामध्ये एकूण 43 कलम आहेत.)

1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :

या अधिनियमाला मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे संबोधण्यात येईल.

याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

तो दिनांक 28 सप्टेंबर 1993 रोजी अंमलात आल्याचे मानण्यात येईल.

2. व्याख्या :

सशस्त्र दले याचा अर्थ नौदल, भुदल, हवाईदल आणि त्यामध्ये संघातील इतर कोणत्याही सशस्त्र दलाचा समावेश होतो.

अध्यक्ष म्हणजे आयोगाच्या किंवा राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष्यस्थानी असलेली व्यक्ती होय.

आयोग म्हणजे कलम 3 नुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग होय.

मानवी हक्क म्हणजे व्यक्तीचे जीवनस्वातंत्र्य, समता व प्रतिष्ठा यासंबधीचे संविधानाने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतातील न्यायालयांना अमलबजावणी करता येईल असे हक्क होय.

मानवी हक्क न्यायालये म्हणजे कलम 30 नुसार करण्यात आलेली मानवी हक्क न्यायालये होय.

आंतरराष्ट्रीय करार म्हणजे नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार जे 16 डिसेंबर,1966 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेमध्ये स्वीकारण्यात आलेले आहेत; आणि केंद्र सरकार अधिसूचनेव्दारे निर्दिष्ट करेल त्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेकडून स्वीकृत करण्यात येईल अशी संधी किंवा करार होय.

सदस्य म्हणजे आयोगाचा किंवा राज्य आयोगाचा सदस्य होय.

अल्पसंख्यांकसाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणजे अल्पसंख्याकासाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा 1992 च्या कलम 3 नुसार स्थापन करण्यात आलेला अल्पसंख्याकासाठी राष्ट्रीय आयोग असा होतो.

अनुसूचित जातीकरीता राष्ट्रीय आयोग म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम 338 मध्ये निर्देशित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग, असा आहे.

अनुसूचित जमातीकरीता राष्ट्रीय आयोग म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम 338 (क) मध्ये निर्देशित केलेल्या अनुसूचित जमातींकरिता राष्ट्रीय आयोग असा आहे.

महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणजे महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा 1990 च्या कलम 3 नुसार स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रीय महिला आयोग असा होतो.

अधिसूचना म्हणजे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना होय.

विहित म्हणजे या कायद्याद्वारे करण्यात आलेल्या नियमांव्दारे विहित करण्यात आलेले होय.

लोकसेवक या संज्ञेस भारतीय दंडसंहितेच्या (1860 ई ) कलम 21 मध्ये जो अर्थ दिला आहे तोच अर्थ असेल.

राज्य आयोग म्हणजे कलम 21 नुसार स्थापण्यात आलेला राज्य मानवी हक्क आयोग होय.

जम्मू व काश्मीर राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या कोणत्याही कायद्याचा निर्देश या कायद्यात करण्यात आला असेल तर त्याचा अर्थ त्या राज्यात या कायद्याशी अनुरूप असा कोणताही कायदा अस्तित्त्वात असेल तर त्याचा निर्देश आहे असा समजण्यात येईल.