भारताची अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमयाच्या दरात मोजल्यास जगातील १२ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross domestic product) १,०८९ अब्ज डॉलर एवढे आहे (२००७) क्रयशक्तीच्या समानतेचा (Purchasing power parity अथवा संक्षिप्तरूपात PPP) निष्कर्ष लावला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जगातील सर्वात वेगात वाढणाऱ्या प्रमूख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा चीनपाठोपाठ दुसरा क्रमांक आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर २००६-०७ ह्या आर्थिक वर्षात ९.४% एवढा होता. परंतु, अतिशय मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न मात्र ९६१ डॉलर एवढेच आहे, तर PPP वर आधारित वार्षिक दरडोई उत्पन्न ४,१८२ डॉलर एवढे आहे जागतिक बँक भारताची "अल्प-आय असणारी अर्थव्यवस्था" अशी गटवारी करते  भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरूण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावायला लागला आहे. भारत हा अति-कुशल तंत्रज्ञ पुरवणारा जगातील सर्वात मोठा निर्यातक आहे. याचबरोबर उत्पादन, औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान, दूरसंचार, जहाजनिर्माण, विमाननिर्माण, आणि पर्यटन ह्या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमताही वेगाने वाढताना दिसत आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बऱ्याचशा काळात भारतामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. भारतात सुरुवातीस खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशांशी व्यापारावर, आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर कडक बंधने होती. मात्र, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारताने हळूहळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून, आपली अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारांद्वारे खुली करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, राजकारणातील मतभेद आणि भिन्न विचारधारांमुळे, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील खाजगी आणि परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे अशा आर्थिक सुधारांमधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी मंद गतीने पुढे सरकत आहेत.

अतिशय वेगात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हे भारतापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गरीबी हाही गंभीर प्रश्न आहे, मात्र स्वातंत्रप्राप्तीनंतर गरीबीचे प्रमाण बरेच घटत असल्याचे दिसते. अधिकृत चाचणीनुसार २००४-०५ मध्ये भारतातील २७% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते.दारिद्र्य कमी करण्यासाठी त्यांच्या अडचणी दूर करण्याची गरज आहे.