◾️आज, ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत.
◾️सरदार पटेल यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन राज्य म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत.
◾️त्यामुळे देशातील
📌केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ९ होणार असून
📌राज्यांची संख्या २९वरून २८ होणार आहे.
◾️५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्य लडाख आणि जम्मू काश्मीर असे स्वतंत्र होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही सभागृहात जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी देखील केली.
◾️आता ३१ ऑक्टोबर पासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख प्रशासकीयरित्या केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असतील.
✍ हे बदल होणार ‼️
◾️राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येणार
◾️काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द होणार. अर्थात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल
◾️ काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे.
◾️कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. इतर राज्यांमधील नागरिक तिथे मतदानही करू शकत नाही आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही उभे राहू शकत नाहीत.
◾️केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो.
◾️ हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असले तरी जम्मू काश्मीरमध्येच विधानसभा असेल. लडाखमध्ये विधानसभा नसणार आहे
◾️ जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी
📌४६ जागा काश्मीर,
📌३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत.
◾️ विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला जातो.
◾️ त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढेल.
◾️तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी होतील
◾️ न्यायव्यवस्थेत काहीही बदल होणार नाही.
◾️ श्रीनगर उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर खंडपीठ पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. पंजाब आणि हरयाणासाठी चंदीगडचं जे महत्त्व आहे, तसचं या दोन राज्यांचं असेल
◾️ केंद्राचे सर्व कायदे लागू होणार
◾️भारतीय संसद यापुढे काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल.
◾️भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल
◾️लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला. मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल
◾️ जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू होणार
◾️भारतीयांना काश्मीरमधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे
◾️ राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे
◾️ कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
No comments:
Post a Comment