केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांत बदल

👉१ ऑक्टोबर २०१९ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधील बदलांचा हा नवा नियम लागू होणार आहे.

👉केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये काही महत्वपूर्ण बदल केले असून याचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबियांना होणार आहे. सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ मधील ५४ व्या नियमांत बदल केला आहे. त्यामुळे सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. १ ऑक्टोबर २०१९ पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे.

👉यापूर्वी, सरकारी सेवेत असताना सात वर्षापेक्षा कमी कालावधीत जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ३० टक्के फॅमिली पेन्शन मिळत होती. म्हणजेच कर्मचाऱ्याला कमीत कमी ७ वर्षांची सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य होते, त्यानंतरच त्याच्या कुटुंबाला ५० टक्के पेन्शनचा फायदा मिळत होता. मात्र, आता नव्या बदलानुसार, ती ५० टक्के करण्यात आली आहे. ही पेन्शन संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के असेल. सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, फायनान्शिअल एक्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.

👉केंद्र सरकारने केलेल्या बदलानुसार, जर कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा १ ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी १० वर्षांत मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या कुटुंबाला वाढीव पेन्शनचा फायदा मिळेल. यासाठी ७ वर्षांच्या सेवेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ही फॅमिली पेन्शन मिळवण्यासाठी कुटुंबियांना इतरही काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विभाग प्रमुखांच्या सहीनंतरच ग्रॅच्युटीची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.

👉याबाबत स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने म्हटले की, केंद्रीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर करिअरच्या कमी कालावधीत जर एखादा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना वाढीव दराने फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळू शकत नव्हता. मात्र, आता नव्या बदलामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.