प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ

व्यापारी आणि स्वयं-रोजगारप्राप्त लोकांसाठीच्या राष्ट्रीय पेंशन योजनेलाही प्रारंभ.

शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठीच्या प्रयत्नातला आणखी एका महत्वाच्या योजनेचा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंडची राजधानी रांची येथे प्रारंभ केला. या योजनेअंतर्गत 60 वर्षाच्या पाच कोटी छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेंशनद्वारे त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यात येणार आहे.

व्यापारी आणि स्वयं रोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पेंशन योजनेचा प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला.

या व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांना वयाच्या 60 व्या वर्षीपासून किमान दरमहा 3,000 रुपये पेंशन या योजनेद्वारे मिळणार आहे.
सुमारे 3 कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

‘जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करणारे भक्कम सरकार’ असे आश्वासन निवडणुकीच्या वेळी दिले होते.नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळेल.

सध्या देशातल्या सुमारे साडेसहा कोटी शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात 21 हजार कोटीपेक्षा जास्त रुपये जमा करण्यात आले आहेत. झारखंडमधल्या 8 लाख शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात सुमारे 250 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. विकासाला आमचे प्राधान्य आहे आणि कटिबद्धताही, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. प्रत्येक भारतीयाला सामाजिक सुरक्षेचे कवच देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ज्यांना अतिशय गरज आहे अशांना सरकार मदतीचा हात देत आहे. गेल्या मार्चपासून अशाच पद्धतीची पेंशन योजना देशातल्या असंघटीत क्षेत्रातल्या कोट्यवधी कामगारांसाठी सुरू आहे.

32 लाख कामगारांपेक्षा जास्त कामगार श्रमयोगी मानधन योजनेत सहभागी झाले आहेत. 22 कोटी पेक्षा जास्त जण प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना आणि प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. त्यापैकी 30 लाख लाभार्थी केवळ झारखंडमधले आहेत. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 44 लाख गरीब रुग्णांना लाभ झाला असून त्यापैकी 3 लाख झारखंडमधले आहेत.

सर्वांना सक्षम बनविण्यासाठी पंतप्रधानांनी आज देशभरातल्या आदिवासी बहुल भागात 462 एकलव्य आदर्श शाळांचा प्रारंभ केला. त्या भागातल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर दर्जेदार शिक्षण पुरविण्यावर या शाळांमध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.

या एकलव्य शाळा, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे माध्यम म्हणून काम करण्याबरोबरच क्रीडा, कौशल्य विकास सुविधाही उपलब्ध करतांनाच स्थानिक कला आणि संस्कृतीचे जतनही यामध्ये करण्यात येणार आहे. या शाळांत प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये सरकार दरवर्षी एक लाख रुपयापेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.