कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात; सरकारचा निर्णय

◾️मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने आज महत्वाची घोषणा केली.

◾️कंपनी करात कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गोव्यातील पत्रकार परिषदेत दिली.

◾️कोणत्याही प्रकारची सवलत न घेणाऱ्या कंपन्यांच्या करामध्ये कपात करून दर २२ टक्के करण्यात आले आहेत.

◾️उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

◾️उत्पादन आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात केलेल्या बदलांची अंमलबजावणी या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार असून, कोणतीही सवलत न घेणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना २२ टक्के कर द्यावा लागेल आणि अधिभार आणि सेस मिळून एकूण २५.१७ टक्के कर द्यावा लागेल.

    💢'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन💢

◾️केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' या घोषणेला बळ देण्यासाठी सरकारनं प्राप्तिकर कायद्यात तरतूद केली आहे.

◾️चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये १ ऑक्टोबरनंतर उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांकडे १५ टक्के दरापासून प्राप्तिकर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.

◾️ म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०१९ किंवा त्यानंतरच्या भरतीय कंपन्यांना १५ टक्के कर भरावा लागेल.

◾️३१ मार्च २०२३पूर्वी उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली तर १५ टक्के कर भरावा लागेल.

◾️ सर्व प्रकारचे अधिभार आणि सेस मिळून एकूण १७.१० टक्के प्रभावी दर आकारला जाणार आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖