महत्त्वाचे आयोग

● विमल जालन:-
रिझर्व्ह बँकेने सर्व खर्च, तरतुदी व सर्व देणी दिल्यानंतर उरणाऱ्या या निधीवर केंद्र सरकारचा हक्क असतो. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक भांडवल आराखड्याचा आढावा घेऊन यातील नेमका किती निधी सरकारच्या तिजोरीत वर्ग करता येईल, हे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकाने विमल जालन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली
( राखीव निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम (१९९७),उषा थोरात (२००४) आणि वाय. एच. मालेगाम (२०१३) अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. तातडीचा निधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या १८ टक्के निधी राखीव ठेवावा,अशी शिफारस थोरात समितीने केली होती. तर, हा निधी १२ टक्के असावा असे सुब्रमण्यम समितीने सुचविले होते.)

● व्ही. जी. कन्नन समिती :-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या एटीएम व्यवहाराकरिता लागू असलेल्या शुल्काचा आढावा घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने इंडियन बँक्स असोसिएशन या देशाच्या बँकिंग जगताचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. जी. कन्नन यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समितीची स्थापन केली.

● न्या. रोहिणी:-
इतर मागास जाती/समुदायांमध्ये लाभांचे समान वितरण होण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन संविधानाच्या 340 कलमाअंतर्गत, न्या. रोहिणी आयोग केंद्र सरकाने नेमला हा आयोग केंद्रीय सुचीमधल्या इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणाच्या मुद्याची समीक्षा करणार आहे.

● नंदन निलेकणी :-
देशातील डिजिटल पेमेंटची सद्यस्थिती जाणून या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीवर नेमणूक केली आहे. तसेच डिजिटल पेमेंट पद्धती अधिक बळकट व सुरक्षित करण्यासाठी आणखी काय करण्याची आवश्यकता आहे, याचा ही समिती आढावा घेईल. निलेकणी यांच्याशिवाय आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान, किशोर सन्सी, अरुणा शर्मा, संजय जैन यांचा समावेश आहे.

● डॉ. तात्याराव लहाने:-
रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यात रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक तरतुदी करण्यासाठी वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली

● श्याम तागडे :-
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम , १९८९ मधील कलम १५ अन्वये अत्याचार झालेल्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी. प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्य समिती गठित करण्यात आली.

● डॉ. शीतल आमटे – करजगी अभ्यासगट :-
मियावाकी या जपानी वनस्पती शास्त्रज्ञाने कमी जागेमध्ये घनवन (Dense Forest) संकल्पना विकसित केली असून जागतिक स्तरावर हा प्रकल्प रूजत आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचे २० टक्क्यांचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी वन विभागाने लोकसहभागातून ५० कोटी वृक्षलागवडीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या मोहिमेत मियावाकी घनवन प्रकल्पाची आनंदवन प्रकल्प म्हणून अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात वन विभागास शिफारसी करण्यासाठी डॉ. शीतल आमटे – करजगी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

● बाबा कल्याणी:-
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील वाणिज्य विभागाने भारतातील सेझ धोरणाचा अभ्यास करण्याकरीता भारत फोर्ज लिमिटेडचे’ प्रमुख आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबा कल्याणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेझ संबंधितांचा गट स्थापन केला

● सुशील मोदी :-
वस्तू व सेवा कर लागू केल्यानंतर सोसाव्या लागलेल्या महसूल तुटीवर उपाययोजना करून कर संकलन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षेतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली

● दीपाली मोकाशी:-
प्रज्वला योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य महिला आयोगाने दीपाली मोकाशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.आयोग महिला संरक्षणाबरोबर “प्रज्वला योजने”च्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात देखील उतरत आहे.

● विवेक पंडीत:-
आदिवासीसाठी कल्याणकारी योजनांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आमदार विवेक पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समितीची स्थापना केली.