♦️सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पात्रता ठरवण्यात आली असून आता आयोगावरील राजकीय नियुक्त्यांना काही प्रमाणात चाप लागण्याची शक्यता आहे.
♦️एमपीएससीच्या माध्यमातून
शासनाच्या विविध विभागांसाठीच्या
पदांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्यात
येते.
♦️आतापर्यंत एमपीएससीच्या अध्यक्ष, सदस्यांसाठी निश्चित अशी पात्रता नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एका याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची
पात्रता, निवड प्रक्रिया निश्चित
करण्यासाठीचे पत्र राज्यपालांनी
२०१७ मध्ये दिले होते. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
♦️सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख सचिव सीताराम कुंटे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची पात्रता, निवड प्रक्रियेसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
🔵आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी पात्रता आणि निवड प्रक्रियेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
निश्चित करण्यात आली आहेत.
♦️त्यामुळे आता या पद्धतीनेच निवड करावी लागणार असल्याने राजकीय नियुक्त्यांना चाप लागण्याची शक्यता
आहे.
🔳निवडीची पात्रता आणि प्रक्रिया
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1⃣अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती नेमली जाईल.
2⃣आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांचा समावेश आहे.
3⃣त्यात आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेतील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असलेला अधिकारी
किंवा शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक
दर्जाची व्यक्ती असेल.
4⃣किमान वय पन्नास वर्षे असेल.
5⃣सहावर्षासाठीच त्यांना आयोगात काम करता येईल.
6⃣सदस्यांसाठीही हीच पात्रता असेल.
7⃣आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य
निष्कलंक, चारित्र्यसंपन्न, अनुभवी
असणे अपेक्षित आहे.
8⃣आयोगाचे अध्यक्ष प्रशासकीय सेवेतील
असल्यास किमान दोन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
9⃣अध्यक्ष अध्यापन क्षेत्रातील असल्यास किमान तीन सदस्य प्रशासकीय सेवेतील असतील.
🔟तर राज्य शासनाच्या अधिनस्त मंडळे,
महामंडळे, प्राधिकरणे,स्थानिक
स्वराज्यसंस्थांतून शक्यतो दोन
सदस्य असतील.
1⃣1⃣अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीसाठी जाहिरात देऊन प्रक्रिया राबवलीजाईल.
1⃣2⃣शोध समितीने तयार केलेल्या यादीतून योग्य उमेदवारांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांना करण्यात येईल.
1⃣3⃣त्यानंतर राज्यपाल निवडीसंदर्मातील अंतिम आदेश देतील.
🔴सध्या आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर अोक आहेत.
✳️संघलोकसेवा आयोगासंबंधातील घटनात्मक तरतुदी
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌कलम 315- संघ आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोग.
📌कलम 316- सदस्यांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ.
📌कलम- 317 लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याची बडतर्फी आणि निलंबन.
📌कलम-318 आयोगाचे सदस्य आणि कर्मचारी यांच्या सेवाशर्तीबाबत नियम करण्याचा अधिकार.
📌कलम- 319 आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.
📌कलम 320 लोकसेवा आयोगाचे कार्याधिकार.
📌कलम 321 लोकसेवा आयोगांचे कार्याधिकारामध्ये विस्तार करण्याचा अधिकार.
📌कलम - 322 लोकसेवा आयोगांचा खर्च.
📌कलम- 323 लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.
No comments:
Post a Comment