👉भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) ई-जनादेश संबंधी नोंदणी, दुरूस्ती आणि निरस्तीकरण प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रमाणीकरणाचा अतिरिक्त घटक (additional factor of authentication - AFA) यासह आवर्ती आर्थिक व्यवहारांसाठी (मर्चंट पेमेंट्स) कार्डवर ई-जनादेशाच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
👉RBI कडून दिलेले निर्देश 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू होतील.
👉RBIने ग्राहकांना सप्टेंबर 2019 पासून ई-जनादेश देऊन 2000 रुपयांपर्यंतचे आवर्ती आर्थिक व्यवहार (recurring payments) करण्यास परवानगी दिली.
👉ही सुविधा डिजिटल वॉलेट्ससह डेबिट, क्रेडिट, आणि प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स अश्या सर्व प्रकाराच्या कार्डांचा वापर करुन केलेल्या व्यवहारांसाठी लागू आहे.
👉यामुळे एखादी व्यक्ती छोट्या-छोट्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी स्वयंचलितपणे इन्सट्रक्शन्स देऊ शकते.
👉कार्डांवर ई-जनादेशास परवानगी देण्याचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय देशभरात डिजिटल देयकांना वाढविण्यास सक्षम करणारा ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment