⏩कंपनी कामकाज मंत्रालायचे सचिव इंजीती श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखालील CSRसाठी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने नुकताच आपला अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना सादर केला.
✅इंजीती श्रीनिवास समिती या समितीच्या शिफारशी :
● CSR वर केला जाणारा खर्च कराच्या रक्कमेतून वजा करण्यात यावा.
● ज्या कंपन्यांची CSR रक्कम 50 लाखांपेक्षा कमी असेल त्या कंपनीला CSR समितीच्या स्थापनेतून सूट देण्यात यावी.
● CSRचे पालन न करणे, दंडाची शिक्षा असलेला नागरी गुन्हा
● वापर न करण्यात आलेली CSRची रक्कम सामाजिक प्रभाव असणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावे.
● कंपनी कायद्याचे 7वे परिशिष्ट (जे CSR म्हणून पात्र ठरलेल्या क्रियांच्या रूपरेषा दर्शविते) संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी पुर्तता करणे.
No comments:
Post a Comment