काश्मीर प्रकरण : घटनेतून कलम ३७० हटवण्याची शिफारस

​🔹

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरच्या विषयावर निवेदन केले. त्यांनी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. अमित शाह यांनी ही शिफारस मांडताच संसदेत मोठया प्रमाणावर गदारोळ झाला.

केंद्र सरकारने संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे.

जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला आहे. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीर यांचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे.

काश्मीरच्या विषयावर आम्ही चार विधेयके मांडणार आहोत. आम्ही प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास आणि प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर देण्यास तयार आहोत असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांनी काश्मीरमध्ये लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर राज्यसभेत एकच गदारोळ सुरु झाला. केंद्र सरकार कलम ३५ अ मध्ये बदल करण्याच्या पर्यायांवर विचार करत आहे असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.

मागच्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणावर सैन्यबळ वाढवण्यात आले आहे. सोमवारी मध्यरात्री जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही नजरकैद करण्यात आले.

▪️काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० आहे तरी काय?

भारतीय घटनेनुसार जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यात २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला

३७० कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यास राज्य सरकारची संमती कलम ३७० नुसार आवश्यक असते

कलम ३७० नुसार, भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही, एवढंच नाही तर दुसऱ्या राज्यातला नागरिक या ठिकाणी मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही. जम्मू काश्मीरच्या महिलेने जर इतर राज्यातल्या मुलाशी लग्न केले असेल तर त्यालाही या ठिकाणी जमीन खरेदीचा अधिकार नाही.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे

या कलमानुसार, भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू काश्मीरवर लागू होत नाही, भारतातील इतर राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेही या राज्यात लागू होत नाहीत

▪️कलम ३७० हटवल्याने काय होईल?

कलम ३७० हटवलं गेल्यास जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही

एखादा नवा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नसेल

३७० कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल

आता केंद्र सरकार काय करणार ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीरचा प्रश्न भिजत पडला आहे. त्यावर तोडगा म्हणून त्रिभाजनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. राज्यसभेतली या विषयावरची चर्चा वादळी ठरते आहे यात काहीही शंकाच नाही. मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून याकडे पाहिलं जातं आहे. कारण या सगळ्याबाबत मोदी सरकारने कमालीची गुप्तता बाळगली होती.
--------------------------------------------------