श्रीनगर आणि जम्मूच्या महापौरांना ‘राज्यमंत्री’ चा दर्जा देण्यात आला

श्रीनगर आणि जम्मू नागरी संस्थांच्या महापौरांना केंद्र सरकारने राज्यमंत्रीचा (MoS) दर्जा दिला आहे. राज्याचे अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर म्हणाले की, आदरातिथ्य व प्रोटोकॉल विभाग सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जम्मू-काश्मीर राज्य प्राधान्य वॉरंटमध्ये आवश्यक बदल समाविष्ट करेल.

• या आदेशानुसार, “त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रात SMC (श्रीनगर महानगरपालिका) आणि JMC (जम्मू महानगरपालिका) च्या महापौरांना राज्यमंत्री (एमओएस) च्या समान दर्जा मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.”

• जम्मू-काश्मीरच्या महानगरपालिकांनी 13 वर्षांच्या अंतरानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चार टप्प्यात निवडणुका घेतल्या. 

• अनुक्रमे जेएमसी आणि एसएमसीचे महापौर म्हणून भाजप नेते चंदर मोहन गुप्ता आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते जुनैद मट्टू हे आहेत.

🔸पार्श्वभूमी :

✍ 6 ऑगस्ट, 2019 रोजी भारत सरकारने कलम 370 आणि जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. 

✍ केंद्र सरकारने राज्याला जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागले. 

✍जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेचा अनुच्छेद 370 सरकारने रद्द केला असल्याचे अमित शाह यांनी राज्यसभेत जाहीर केले. 

✍लडाख प्रदेश हा विधानसभेविना केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) असेल. आणि, जम्मू-काश्मीर हा एक विधीमंडळ असलेला केंद्र शासित प्रदेश असेल.

कलम 370 बद्दल :

• अनुच्छेद 370 जम्मू आणि काश्मीर राज्याला एक विशेष दर्जा प्रदान करीत होता. 

• जेव्हा कलम 370 राज्यात सक्रिय होते तेव्हा राज्यात संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता इतर सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत होती. 

• आता कलम 370 मधील कलम 1 वगळता इतर सर्व तरतुदी निरर्थक आहेत. 

• जम्मू-काश्मीरच्या जागा कमी होऊन 83 जागा कमी होतील कारण लडाख प्रदेशातील चार जागा कमी केल्या जातील.