▪️ छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
▪️ या बरोबरच राज्यातील आरक्षण ८२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
📚छत्तीसगड राज्यात
▪️अनुसूचित जमातीला ३२ टक्के,
▪️अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के
▪️इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
▪️केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजांना आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर छत्तीगडमध्ये या वर्गाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत होती.
📚देशातील सर्वाधिक आरक्षण
▪️छत्तीसगड राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर छत्तीसगड हे राज्य देशात सर्वात जास्त आरक्षण देणारे राज्य ठरले आहे.
▪️ या राज्यातील एकूण आरक्षण ८२ टक्क्यांवर पोहोचले असून सुप्रीम कोर्टाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेपेक्षा ते २२ टक्क्यांनी अधिक आहे.
📚सुधारणा करणार
▪️आरक्षणासंदर्भात लोकसंख्येची माहिती गोळा करण्यासाठी एका आयोगाची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
▪️ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसेवा अधिनियम, १९९४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी छत्तीसगड लोकसेवा अधिनियम सुधारणा अध्यादेश, २०१९ च्या प्रस्तावाला समर्थन देण्यात आले.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा