राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत मुंबईत हैदराबाद विद्यापीठ स्थापन करण्याचा आणि नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यावेळी नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रकल्पांर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मुंबई येथे हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक सुधारणांवर जोर
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शैक्षणिक सुधारणांवर सर्वाधिक जोर देण्यात आला. या बैठकीत शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमामध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांचे विद्यावेतन सहा हजारांवरून अकरा हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये 'कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्र' सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी नाशिक अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार असून कायमस्वरुपी बंद करण्यात आलेल्या आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळा ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण येथील अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन संस्थेस हस्तांतरित व स्थलांतरित करून आदिम जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय
>> ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ
>> मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या टप्पा २ व ३ ला मान्यता
>> मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा क्लस्टरद्वारे पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा
>> शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान
>> नागपूरच्या मिहान प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता
>> वर्धा येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता
>> नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी
>> महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम-१९४९ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. अवैध साठा, विक्री केल्यास शिक्षेत वाढ
>> सरपंच, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुरेसा कालावधी मिळणार
>> सदनिकांच्या मालकी अधिकाराची नोंद अभिलेखात घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम २०१९ नव्याने तयार करण्यात येणार.
No comments:
Post a Comment