👉🏻_ जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं ३७०वं कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. पाच न्यायाधीशांचं संविधान पीठ या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे. न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर सरकारलाही यासंदर्भात नोटीस जारी केली आहे.
👉🏻_ याप्रकरणी नोटीस जारी करण्याची गरज नाही, असा दावा महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी केला होता, तो देखील सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कलम ३७० शी संबंधित सर्वच याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा